New Crop Insurance Details : नव्या पीकविमा योजनेने शेतकऱ्यांचं किती नुकसान, कुणाला फायदा

New Crop Insurance Details : नव्या पीकविमा योजनेने शेतकऱ्यांचं किती नुकसान, कुणाला फायदा

New Crop Insurance Details ; मराठवाड्यात जणू काही जलप्रकोप आल्याचे चित्र आहे. यापार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आता दोन पद्धतीने मदत मिळू शकणार आहे. त्यातील एक म्हणजे एनडीआरएफच्या मदतीनंतर दुसरी पीकविमा योजनेच्या निकषानुसार मदत मिळू शकणार आहे. मात्र पूर्वीच्या निकषात आता बदल करण्यात आल्याने आगामी काळात शेतकऱ्यांना नेमक्या काय अडचणी येऊ शकतात, याबाबत सविस्तर माहिती शेती विषयातील अभ्यासक आणि जाणकार उदय देवळाणकर (Uday Deolankar) यांनी दिली आहे.

पीक विम्याच्या नवीन योजनेबद्दल आणि तिच्यातील बदलांविषयीची माहिती खालीलप्रमाणे:

नवीन पीक विमा योजनेतील महत्त्वाचे बदल
या नवीन योजनेत जुन्या योजनेतील काही महत्त्वाचे ‘ट्रिगर’ वगळण्यात आले आहेत. यामध्ये अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग किंवा काढणीनंतर शेतात पडलेल्या शेतमालाचे नुकसान यामुळे मिळणारी मदत तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत मिळणारी अग्रिम रक्कम (२५%) आता समाविष्ट नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना सुरुवातीच्या अडचणींमध्ये मिळणारी तात्काळ आर्थिक मदत आता उपलब्ध नसेल.

शहरी भागातील पाऊस आणि ग्रामीण भागातील परिणाम
नवीन योजनेत एक मोठी अडचण अशी आहे की, जर शहरी भागांत (उदा. सिंदफना, सीना नद्यांच्या परिसरात) खूप पाऊस झाला आणि त्यामुळे खालच्या गावांमध्ये (जिथे प्रत्यक्ष पाऊस कमी झाला) पाणी शिरले, शेतमाल खराब झाला, तरी त्या गावांना नुकसान भरपाई मिळण्यास अडचण येऊ शकते. कारण पीक विमा योजना ही पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित आहे. जर नुकसान झालेल्या गावात पीक कापणी प्रयोग झाला नसेल किंवा सरासरी उत्पन्न चांगले आलेले असेल तर, अशा गावांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

पीक कापणी प्रयोगाचे निकष आणि मर्यादा

पीक कापणी प्रयोग हे केंद्रीय सांख्यिकी यंत्रणेद्वारे (नॅशनल सॅम्पल सर्वे) यादृच्छिक पद्धतीने (randomization) निश्चित केलेल्या गावांमध्ये केले जातात. यात कोणाचाही हस्तक्षेप नसतो. त्यामुळे, ज्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष नुकसान झाले आहे, परंतु पीक कापणी प्रयोग इतरत्र झाला आहे, त्यांना याचा फटका बसू शकतो. नुकसान ठरवण्याचे अधिकार महसूल विकास विभाग (जिल्हा परिषदा) आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त समितीकडे असतात, ज्यात स्थानिक पदाधिकारीही सहभागी असतात.

एनडीआरएफ मदतीचे समायोजन
जर एखाद्या शेतकऱ्याला एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रति हेक्टरी ८,५०० रुपये मदत मिळाली असेल आणि त्याला पीक विम्यातून २५,००० रुपये मिळत असतील, तर त्याला पीक विम्याच्या रकमेतून एनडीआरएफची मिळालेली रक्कम वजा करून उर्वरित पैसे मिळतील. याचा अर्थ शेतकऱ्याला पीक विम्याची पूर्ण रक्कम मिळणार नाही. नियमानुसार हे अपेक्षित आहे, जे जुन्या योजनेतही काही प्रमाणात होते.

नवीन योजनेचे फायदे आणि शेतकऱ्यांसाठी सल्ला

नवीन योजनेत काही सकारात्मक बदलही आहेत. उत्कृष्ट उत्पन्न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी किंवा तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करणाऱ्यांसाठी सरासरी उत्पन्नाची पद्धत अधिक फायदेशीर ठरते. मंडळाची ७ वर्षांपैकी ५ वर्षांची उत्कृष्ट सरासरी विचारात घेतली जाते, ज्यामुळे तंत्रज्ञानाने वाढलेल्या उत्पन्नाला महत्त्व मिळते. या योजनेत ८०% पर्यंतची रक्कम तात्काळ कंपन्यांनी द्यायची आहे आणि जास्त नुकसान झाल्यास अतिरिक्त ३०% रक्कम तात्काळ देण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या खात्यात रक्कम लवकर जमा होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी पीक कापणी प्रयोग काटेकोरपणे करावेत, नुकसान झाले असल्यास पंचनामे व्यवस्थित करून घ्यावेत आणि सरकारकडून आकस्मिक निधीतून मदतीची अपेक्षा ठेवावी.

अधिक माहितीसाठी, आपण हा व्हिडिओ पाहू शकता:

Leave a Comment