ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना काय मदत मिळनार..

ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना काय मदत मिळनार..

 

सध्या महाराष्ट्रभर शेतकरी आणि विरोधी पक्ष ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत. ‘ओला दुष्काळ’ म्हणजे काय, तो कधी जाहीर होतो आणि त्याचे शेतकऱ्यांसाठी काय फायदे आहेत, याबाबत जानेश्वर खरात पाटील यांनी दिलेली सविस्तर माहिती पाहुयात….

 

ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष असे आहेत की, जर एकाच दिवशी ६५ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली असेल आणि त्यामुळे पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले असेल, तर तो जाहीर केला जातो. हा दुष्काळ केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य सरकारला जाहीर करावा लागतो. या घोषणेसाठी हवामान खातं (Weather Department), कृषी विभाग (Agriculture Department), आणि महसूल विभाग (Revenue Department) यांच्याकडून पिकांच्या आणि जमिनीच्या नुकसानीची आकडेवारी घेऊन अहवाल मागवले जातात…

 

शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे

 

ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतात. जर पिकांचे ३३% पेक्षा जास्त नुकसान झाले असेल, तर त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. यासोबतच, जर उत्पादन येणारच नसेल, तर कर्जमाफीचा (Loan Waiver) निर्णय घेतला जातो. तसेच, पीक कर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळते आणि पीक कर्जाचे व्याज देखील माफ केले जाते.

 

केवळ पिकांचे नुकसानच नाही, तर ज्या शेतकऱ्यांची घरे गेली असतील, त्यांच्यासाठी निवाराची व्यवस्था करावी लागते आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची सोय केली जाते. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या मुलांची शैक्षणिक फी देखील माफ केली जाते.

 

महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र या निकषांमध्ये बसतो. एवढे मोठे नुकसान होऊनही ओला दुष्काळ जाहीर न होण्याचे मुख्य कारण राज्याची आर्थिक स्थिती आहे, असे खरात स्पष्ट केले आहे .

 

राज्याचे उत्पन्न (Income) ५ लाख ६ हजार ९३३ कोटी रुपये असताना, खर्च (Expenditure) ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये झाला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात ४५ हजार ८९२ कोटी रुपयांची तूट आहे. या तुटीवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची परवानगी मागितली आहे

 

सध्या, पंजाबसारखे छोटे राज्य हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई देत असताना, महाराष्ट्र सरकार केवळ हेक्टरी ८ हजार रुपये देत आहे. खरंतर शेतकऱ्यांना मोठी मतद अपेक्षित आहे असे खरात पाटील म्हनाले…

Leave a Comment