लाडक्या बहीनींचे पैसे वसूल करून शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश…
Ladki Bahin Yojana Beneficiary: ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही घेतला जात असल्याची बाब समोर आली होती. या कर्मचाऱ्यांची संख्या आता ८ हजारांवर गेली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची वसुली करण्याचे आदेश वित्तविभागाने संबंधित विभागांना दिले आहेत. वसूल करण्यात येणारी रक्कम सुमारे १५ कोटींच्या घरात असून, या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाचीही कारवाई करण्यात येणार आहे.
विधानसभा निवडणुकांआधी सरकारकडून करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये लाडकी बहीण योजना ही सर्वात लोकप्रिय ठरली. यासाठी ३,६०० हजार कोटींची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्यामुळे या योजनेला कात्री लावण्याचा सरकारने निर्णय घेत, बोगस लाभार्थ्यांची छानणी सुरू केली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच लाभ घेतल्याचे समोर आले. सुरुवातीला काही शेकड्यांत असलेली लाभार्थी कर्मचाऱ्यांची संख्या आता आठ हजारांवर पोहोचली आहे. याबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे वार्षिक अडीच लाख उत्पन्न असलेल्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे स्पष्ट आदेश असताना, १५०० रुपयांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनच शासनाची फसवणूक झाल्याची बाब प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली आहे.
वेतनातून टप्प्याटप्प्याने पैसे वळते करण्यात येणार आहे.
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सर्व लाभार्थी सरकारी कर्मचाऱ्यांची यादीच महिला व बालकल्याण विभागाकडे सोपविली. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच शिक्षकांचाही समावेश आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून हे पैसे वळते करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या वेतनातून टप्प्या टप्प्याने की एकदाच हे पैसे वसूल केले जावेत याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाबरोबर चर्चा सुरू आहे.
– महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) यानुसार महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतही विचार सुरू असून, नेमकी कोणती कारवाई या कर्मचाऱ्यांवर होते, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
पेन्शनधारकांचाही समावेश
विशेष म्हणजे लाडकी बहीण योजनेचा लाभघेणाऱ्यांमध्ये सरकारी निवृत्ती वेतनधारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे लाभ घेणाऱ्या विद्यमान महिला कर्मचारी कार्यरत असलेल्या विभागांना महिला व बालकल्याण विभागाकडून यादी दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ‘पेन्शन’ विभागालाही पत्र पाठविले जाणार आहे. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करण्यात यावी, असे मत महिला व बालकल्याण विभागाकडून नोंदविले आहे.
