अतीव्रुष्टी मदत ; एवढे नवीन तालुके समाविष्ट, पहा यादी
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
महाराष्ट्र शासनाने जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या विशेष पॅकेजसंदर्भात अखेर एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. यापूर्वी 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये सुधारणा करून, आता नव्याने 29 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
यामुळे पूर परिस्थिती आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या 282 तालुक्यांना दुष्काळाच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद मिळाला आहे.
या नवीन निर्णयामुळे अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीच्या पॅकेजमध्ये महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) किंवा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) च्या निकषांनुसार 2 हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाते. याव्यतिरिक्त, राज्य शासनाने आता 3 हेक्टर मर्यादेपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यास मंजुरी दिली आहे, म्हणजे वरील 1 हेक्टरसाठीची मदत राज्य सरकारच्या विशेष पॅकेजमधून दिली जाईल.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
तसेच, रब्बी हंगामासाठी कृषी निविष्ठांसाठी प्रति हेक्टर ₹10,000 रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देखील राज्य शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
यादीतील तालुक्यांचे वर्गीकरण ‘पूर्णतः बाधित’ (251 तालुके) आणि ‘अंशता बाधित’ (31 तालुके) अशा दोन प्रकारांमध्ये करण्यात आले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये यादीत बदल करण्यात आले असून, नांदेड जिल्ह्यातील 16 च्या 16 तालुक्यांचा ‘पूर्णतः बाधित’ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे येथील शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर झाला आहे.
बाधित तालुक्यांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या सवलतींमध्ये जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्घटन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, तीन महिन्यांच्या विजबिलात माफी तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. या दोन सेपरेट जीआरमुळे (10 ऑक्टोबर 2025) अतिवृष्टी भरपाईच्या निकषांसंदर्भात निर्माण झालेला मोठा गोंधळ कमी होण्यास मदत झाली आहे. मात्र, यादीत समावेश न झालेल्या इतर महसूल मंडळांचेही नुकसान झाले असल्यास, भविष्यात त्यांच्या मागणीनुसार समावेश होतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
